हार-जीत तो मुक़ाबले में होता ही है। लेकिन, क़भी-क़भी तारीफ़ उसकी होती है, जो बेहतर लड़ता है। बेशक़! वो जीत नहीं पाया। बेशक़! वो अपने मुद्दों को समझा नहीं पाया। बेशक़! वो अकेला था। मग़र, पूरे प्रदेश को लोहा मनवा दिया कि एक ‘नेता’ कैसा होता है! एक ऐसा ‘मेनिफेस्टो’ तैयार किया, जिसमें महिला, किसान, कर्मचारी, युवाओं सहित सभी वर्गों की बेहतरी के मुद्दे थे।

जीत क्या है? उसके मायने समझने चाहिये।

• सत्ता दल के एक दर्जन से अधिक मंत्री चुनाव हारे।
• प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए।
• लगभग 50 से अधिक सीटों पर मुक़ाबला कांटे का रहा।
• चुनाव को पूरी तरह से दो पक्षों में बदल दिया।
• सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनकर उभरे।
• दो राष्ट्रीय पार्टियों को नेस्तनाबूद कर दिया।

शायद, ये बातें आप लोगों को अभी समझ न आएं, लेकिन यह एक ऐतिहासिक चुनाव था। जिसे हमने जिया और महसूस भी किया ।

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के आंदोलन और आक्रोश से डरी हुई भाजपा सरकार अब उनके प्रति बदले की भावना से काम कर रही है। किसानों को मुश्किल में डालकर भाजपा सरकार अपनी खीझ उतार रही है। खेती-किसानी में खाद, बीज और बिजली की जरूरत के बारे में सभी जानते हैं। भाजपा सरकार ने खाद के दामों में वृद्धि के साथ बिजली के रेट बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। बीज के दाम तो पहले से बढ़े हैं, उनकी अनुपलब्धता और खराब बीजों की सप्लाई की भी शिकायते आम हैं।
डीएपी खाद के दामों में अचानक फिर बढ़ोत्तरी कर दी गई है। यह बाजार में 3800 रू0 में मिल रही है। एनपीके के दामों में भी बढ़ोत्तरी हो गई है। बीज, कृषि यंत्र, डीजल, बिजली के दामों की बढ़ोत्तरी से टूटे किसान को इस तरह और तोड़ दिया गया है। उपज का सही दाम नहीं मिलने से लगातार हो रहे घाटे के बीच डीएपी की बोरी के दाम बढ़ा देना अन्नदाता पर आर्थिक अत्याचार से कम नही है।
उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग किसानों और आम उपभोक्ता पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत व्यय भार बढ़ाने में गतवर्ष से ही लगा है। पहले उसके जिस स्लैब परिवर्तन को खारिज कर दिया गया था उसे ही वह बिजली कम्पनियों के हित में लागू कराने की फिर साजिश कर रहा है। भाजपाई विद्युत नीति से बुनकर उद्योग चौपट हो गया है। विद्युत क्षेत्र में बढ़ती लाइन हानियों के अलावा उत्पादन और पारेषण के क्षेत्र में भी धांधलियां बढ़ती जा रही है। सरकार में शीर्ष पर बैठे लोग केवल जुबानी जमाखर्च करके रह जाते है।
समाजवादी सरकार में बुनकरों को विद्युत दरों में राहत दी गई थी। भाजपा सरकार ने तो एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया पर उपभोक्ताओं की जेबें खाली करने में कसर नहीं छोड़ी है।
सच पूछिए तो भाजपा राज में किसान को इतना पीड़ित किया जा रहा है कि वह खेती किसानी से ही तौबा कर ले। वैसे भी कृषि क्षेत्रफल घटता ही जा रहा है। क्रय केन्द्रों पर गेहूं का अम्बार लगा है लेकिन उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। चिलचिलाती धूप में लम्बी-लम्बी कतारों में अपनी बारी का इंतजार कर रहे किसान को कहीं ई-पास तो कहीं बोरा न होने पर बैरंग लौटा दिया जाता है। क्रय केन्द्रों पर नाममात्र की खरीद हो रही है लेकिन अधिकांश जगहों पर क्रय केन्द्रों का अतापता ही नहीं हैं। घटतौली की शिकायतों पर बस लीपापोती कर असली अपराधियों को बचा लिया जाता है। मुख्यमंत्री जी की जीरो टालरेंस नीति महज दिखावा के लिए है। वह जो कहते हैं वह करते नहीं और जो करते हैं वह कहते नहीं।

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