मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव से जुड़े हुए अधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई दी – एसीएस होम,

उत्तर प्रदेश में मास्क लगाने को लेकर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, मास्क नहीं लगाने पर भारी जुर्माना किया जाएगा,

रेल के अंदर और रेलवे स्टेशनों पर मास्क पहनना जरूरी है,
बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होगी – अवनीश अवस्थी, एसीएस होम।

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मोहनलालगंज सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर संगठन और क्षेत्र में लगातार अपना दबदबा बनाए हुए हैं। वह खुद सांसद होने के साथ ही भाजपा अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी मलिहाबाद सीट से विधायक हैं। अपना दम-खम और बढ़ाने के लिए वह बहू श्वेता किशोर को जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाना चाहते थे।

माल द्वितीय वॉर्ड से बहू को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव लेकर वह पार्टी के बड़े नेताओं के समक्ष गए भी थे। सांसद या विधायक को चुनाव न लड़वाने की पार्टी की नीति सामने आने के बाद लगा था कि वह शांत हो जाएंगे पर ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने इस वॉर्ड से हरिओम राज का नामांकन करवाने की घोषणा की थी।

आठ अप्रैल को नामांकन के अंतिम दिन सांसद ने अपनी बहू का पर्चा भरवा कर पासा पलट दिया। अब हरिओम का कहना है कि दस्तावेज अधूरे थे, इसलिए वह नामांकन नहीं कर सके। हालांकि इलाके में चर्चा है कि सांसद के दबदबे की वजह से उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। पार्टी में चर्चा कि श्वेता चुनाव जीतती हैं तो सांसद उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़वाने का भी दबाव बनाएंगे।

सांसद कौशल किशोर क्षेत्र भ्रमण के दौरान बहू के समर्थन में प्रचार में निकले थे उसी दौरान क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला से भेंट हुई जो अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाती है ।
उस बूढ़ी मां से सांसद ने एक मिर्च 500 रुपए की खरीदी यह बात उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट का सार्वजनिक किया जिस पर तरह तरह के कमेंट आ रहे है ।तस्वीर देखकर हम तो बस इतना ही कह सकते है कि चुनाव के दौरान बीजेपी के नेता ही एक मिर्च 500 रुपए की खरीद सकते है ।

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पंचायत चुनाव के मद्देनजर गुडम्बा पुलिस ने ग्रामीणों के साथ की चुनावी चौपाल।

चुनावी चौपाल में एसीपी गाजीपुर सुनील कुमार शर्मा व एसएचओ गुडम्बा रहे मौजूद।

चौपाल में गुडम्बा के पैकरामऊ और भाखामऊ गांव के ग्रामीणों के साथ हुई चुनावी चौपाल।

चौपाल में चुनाव को शांति से सम्पन्न कराने पर हुई चर्चा।

पंचायत चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों पर भी रहेगी पुलिस की नजर।

पुलिस अधिकारियों ने गांव के तमाम लोगो से पुलिस का सहयोग करने की अपील की।

यूपी में चार चरणों मे होना है पंचायत चुनाव।

15,19,26,29 अप्रैल को होना है पंचायत चुनाव।

19 अप्रैल को दूसरे चरण में लखनऊ में होगा पंचायत चुनाव।

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देवरानी, जेठानी के चुनाव मैदान में उतरने से चर्चाओं का बाजार गर्म है।बता दें आईपीएस अरविंद सेन यादव और पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव अयोध्या जनपद के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय मित्रसेन यादव के पुत्र हैं।

बता दें प्रियंका सेन यादव के पति आईपीएस अरविंद सिंह यादव पशुपालन घोटाले में काफी समय तक फरार रहने के बाद इस समय जेल में बंद हैं।वहीं इंदू सेन यादव के पति पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव सपा से ही विधायक रह चुके हैं और बसपा में यह मंत्री भी थे।

सपा ने अरविंद सेन यादव की पत्नी प्रियंका सिंह यादव को हैरिंग्टनगंज प्रथम से और आनंद सेन यादव की पत्नी इंदू सेन यादव को हैरिंग्टनगंज तृतीय से मैदान में उतारा है।

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यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण की नई लिस्ट कई जिलों में आज जारी हो जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को पूरा सरकारी अमला चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा रहा। आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर उसकी तस्वीर साफ करते हुए शनिवार को जिला प्रशासन जारी कर देगा। जहां ब्लॉक पर ग्राम प्रधान व बीडीसी की आरक्षण की सूची चस्पा की जाएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य के सदस्यों आरक्षण की सूची डीपीआरओ दफ्तर तथा जिला पंचायत दफ्तर पर देखी जा सकेगी।

संभल जिले में आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर इंतजार शनिवार को खत्म हो जाएगा। जिला प्रशासन शनिवार को पूरा आरक्षण जारी कर देगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर शुक्रवार को दिन भर विकास खंडों से लेकर डीपीआरओ दफ्तर तक आरक्षण की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सरकारी अफसर जुटे दिखाई दिए। सरकार द्वारा दिए गए निर्देश 2015 के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया के जहां एक ओर अधिकारी आंकड़े जुटाकर उनके हिसाब से जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य को लेकर पूरी कवायद कर रहे थे। डीएम संजीव रंजन के निर्देशानुसार बिना त्रुटि के आरक्षण को अंतिम रूप दिया जा रहा था। देर रात्रि तक अधिकारी इसी प्रक्रिया को करते रहे ।अगर सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो शनिवार को जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और जिला प्रशासन आरक्षण की सूची जारी करते हुए इसे आपत्ति के लिए चस्पा कर देगा।

20 मार्च से 23 मार्च तक इन पर आपत्तियां ली जाएंगी। 24 मार्च से 25 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची को तैयार किया जाएगा। 26 मार्च को आरक्षण को फाइनल करते हुए अंतिम सूची का प्रकाशन पंचायती राज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को उल्लेखित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। बरहाल शनिवार को आरक्षण की प्रकाशन सूची जारी कर दी जाएगी। जाहिद हुसैन, डीपीआरओ, संभल कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को लेकर कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी पूरा काम करते हुए शनिवार को आरक्षण की सूची संबंधित मुख्यालय पर चस्पा की जाएगी। शनिवार से ही आरक्षण पर आपत्तियां लेनी प्रारंभ कर दी जाएगी। 

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योगी सरकार ने इस साल 10 फरवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये पंचायतीराज अधिनियम में 2015 में तत्कालीन सपा सरकार द्वारा किए गए 10वें संशोधन को खत्म करते हुए 11वां संशोधन किया था और 11 फरवरी को इस बाबत पंचायतीराज विभाग ने नया शासनादेश जारी किया था। इस संशोधन के जरिए वर्ष 1995 को आधार वर्ष मानकर पंचायतों की सीटों का आरक्षण तय किया गया था। सपा सरकार ने उस संशोधन के जरिये ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सदस्यों की सीटों का आरक्षण शून्य करते हुए नए सिरे से इन सीटों का आरक्षण तय किया था। मंगलवार को प्रदेश सरकार ने 10 फरवरी को पंचायतीराज अधिनियम में किये गये 11वें संशोधन को वापस लेते हुए 12वां संशोधन किया, जिसके तहत सपा सरकार में किए गए 10वें संशोधन को फिर से बहाल किया गया।

आज जारी होगा नई नियमावली का शासनादेश
कैबिनेट के इस निर्णय के बाद प्रदेश का पंचायतीराज विभाग बुधवार को 2015 को मूल वर्ष मानकर पंचायत चुनावों में आरक्षण की नयी नियमावली के लिए शासनादेश जारी करेगा। पंचायतीराज विभाग इसी क्रम में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर पंचायतों की सीटों के आरक्षण को तय करते हुए उनके आवंटन की अनंतिम सूची के प्रकाशन, उस पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने और उनका निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची के प्रकाशन की समय सारिणी भी जारी करेगा। हाईकोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 27 मार्च तक पूरी करने को कहा है। अब इस बार के पंचायत चुनाव के लिए पंचायतों के सभी पदों का नए सिरे से आरक्षण तय होगा। चक्रानुक्रम के अनुसार ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के पदों  के लिए 2015 में तय किए गए आरक्षण के आगे के क्रम में आरक्षण तय होगा क्योंकि 2015 में इन दोनों पदों का आरक्षण शून्य करते हुए नए सिरे से आरक्षण तय किया गया था। क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण 2015 में 2010 के चक्रानुकम से आगे बढ़ा था, अब 2015 में इन पदों का आरक्षण जहां पर छूटा था वहां से आगे बढ़ जाएगा।

पंचायत चुनाव के लिए प्रस्तावित आरक्षण सूची को दोबारा से तैयार की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि, अफसरों का कहना है कि अभी तक गाइडलाइन नहीं मिली है। गाइडलाइन के आधार पर ही आरक्षण सूची को तैयार किया जाएगा। आज शासनादेश जारी हाे जाएगी। हाईकोर्ट ने प्रस्तावित आरक्षण सूची को निरस्त कर दिया है। साथ ही सरकार को 2015 को आधार वर्ष मानकर दोबारा आरक्षण तय करने के निर्देश दिए हैं। जिसके बाद से ही एक बार फिर आरक्षण सूची तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। 27 मार्च तक आरक्षण सूची जारी करनी है। इसके लिए वर्ष 2015 के आरक्षण को खंगाला जा रहा है। हालांकि, पंचायत राज विभाग के अफसरों का कहना है कि सरकार ने गाइडलाइन जारी नहीं की है। जैसे ही सरकार की गाइडलाइन जारी होगी उसी के आधार पर आरक्षण सूची का दोबारा फिर से प्रकाशन किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र राज सिंह का कहना है कि आरक्षण सूची नए सिरे से शुरू होगी। इसके लिए सरकार की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है।

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कोर्ट ने इसे 2015 के आधार पर करने को कहा साथ ही सरकार से 10 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकारी मशीनरी से लेकर चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों से लेकर आरक्षण के बाद मायूस होने वालों को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार था।
दरअसल, आरक्षण की अंतिम सूची जारी होने के बाद आई आपत्तियों का निस्तारण कर जिला प्रशासन को अंतिम सूची जारी करनी थी। इस बीच लखनऊ हाईकोर्ट ने आधार वर्ष का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण और आवांटन को अंतिम रूप देने की कार्रवाई पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी थी।

अब सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। शनिवार और रविवार को राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग इस मसले पर चर्चाओं में मशगूल रहे। आरक्षण सूची में मन मुताबिक, सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखी गई थी। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे।

उन्हें चिंता सता है कि लगी कि, कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। ठीक उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। सीटों के उलटफेर में मन माफिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।

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चार से आठ मार्च के बीच इन प्रकाशित सूचियों पर दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। प्रत्याशी व ग्रामीण मतदाता अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नौ मार्च को इन दावों और आपत्तियों का एकत्रीकरण किया जाएगा। 10 से 12 मार्च के बीच जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और निस्तारण किया जाएगा। 13 से 14 मार्च के बीच इन सूचियों का अंतिम प्रकाशन होगा और 15 मार्च को जिलाधिकारियों द्वारा इन सूचियों को पंचायतीराज निदेशालय भेजा जाएगा,जिसके बाद निदेशालय इन सूचियों के पूरे ब्यौरे को राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपेगा।
मंगलवार को पांच पदों ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के पांच पदों के लिए महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित और अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची जारी किए जाने का क्रम शुरू हो गया। यह सिलिसला बुधवार तीन मार्च तक चलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य के लिए आरक्षित व अनारक्षित सीटों की वार्डवार सूची ग्राम पंचायत मुख्यालय पर चस्पा की जाएगी जबकि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए आरक्षित व अनारक्षित सीटों के आवंटन की सूची ब्लाक व जिला पंचायत मुख्यालय पर चस्पा की जाएगी। यह सूची जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशित की जाएंगी।

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हाथरस में सात विकास खण्ड में कुल 5781 ग्राम पंचायत सदस्य पद हैं। इनमें से 2080 पर महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। इन 2080 में से 563 पिछड़ी जाति से व 672 अनुसूचित जाति से चुनाव मैदान में उतर सकेंगी सदस्य के 845 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। विकास खण्डवार ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण का चार्ट तैयार है। ग्राम पंचायतों में जनसंख्या के आधार पर वार्डों में यह आरक्षण तैयार किया गया है। बनवारी सिंह, डीपीआरओ ने बताया कि सभी ब्लॉकों में आरक्षण चार्ट तैयार किया जा रहा है। शासन से प्राप्त निर्देशों के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है। हम तय समय में जनपद के त्रिस्तरीय पंचायत के पदों के आरक्षण की अनंतिम सूची जारी कर देंगे। उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी।
कहां किसे मिला आरक्षण :

• हाथरस ब्लॉक में 862 ग्राम पंचायत वार्ड हैं। इनमें अनुसूचित जाति के कुल पद 264, एससी महिला के लिए 112 पद, एससी के लिए 152 पद तय रहेंगे। पिछड़ी जाति के कुल 164 उम्मीदवार होंगे। इनमें महिलाओं के लिए 77 पद आरक्षित किए गए हैं। इस ब्लॉक में 124 सीट महिलाओं के लिए कुल 313 सदस्य पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कुल 310 वार्ड अनारक्षित हैं।
• मुरसान विकास खण्ड में 967 वार्ड हैं। एससी के लिए 147, एससी महिला 117, बीसी महिला 89, बीसी 107, महिला 147, कुल महिला 353 व अनारक्षित 360 सीट रहेंगी।
  विकास खण्ड सादाबाद में 752 वार्ड हैं। एससी के लिए 96, एससी महिला 72, बीसी महिला 79, बीसी 90, महिला 114, कुल महिला 265 व 301 सीटें अनारक्षित होंगी।
• विकास खण्ड में सहपऊ में 641 वार्ड हैं। एससी के लिए 92, एससी महिला 75, बीसी महिला 62, बीसी 76, महिला 96, कुल महिला 233 व अनारक्षित सीट 240 रहेंगी।

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पंचायती राज विभाग की मशीनरी कई दिन से जिला पंचायत, ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख का आरक्षण तय करने की कवायद कर रही थी। गुरुवार को फीडिंग का काम पूरा होने के बाद जिला स्तरीय अधिकारियों ने क्रास जांच की। विकास भवन सभागार में एक-एक सीट के आरक्षण का जीओ के मुताबिक मिलान किया गया। हालांकि आरक्षण सही पाए गए। बहुत जल्द जिला स्तरीय समिति के सामने आरक्षण की लिस्ट पेश की जाएगी। फाइनल सूची एक-दो दिन में डीएम के पास पहुंचेगी। डीएम की संस्तुति के बाद आरक्षण का प्रकाशन किया जाएगा।

मत पेटियों की शुरू हो गई सफाई और गिनती

वहीं दूसरी ओर मत पेटियां की छटनी और सफाई काम भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही गिनती भी की जा रही हैं, ताकि मतदान से पहले मत पेटिया तैयार की सके।  पीलीभीत जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बचत कार्यालय के पास एक गोदाम में करीब 4000 से अधिक मत पेटियां रखी हैं। पिछले पांच सालों से मत पेटियों की देखरेख ना होने पर कईयो में जंग लग गया है। जिसकी सफाई के लिए काम शुरू हो गया है। डीएम के निर्देश पर कई कर्मचारी मत पेटियों की गिनती शुरु कर दी है। साथ ही साफ-सफाई का भी काम तेजी से कर दिया जाए। डीएम पुलकित खरे ने बताया जल्द ही मतपेटियों को दुरस्त कर लिया जाएगा। जो मतपेटिया खराब होगी उनको बदला जाएगा। चुनाव से पहले मतपेटियों से सम्बंधित सभी तैयारियों पूरी कर ली जाएगी। मतपत्र पहले ही आ चुके हैं।

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